बालोतरा। राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी संघर्ष समिति आह्वान पर 22 जुलाई से 7 सूत्री मांगों पर राज्यव्यापी आंदोलन के प्रथम दिवस विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया। भूपेंद्रसिंह जुगतावत ने बताया कि मंत्रालयिक कर्मचारी अपनी प्रमुख मांग ग्रेड पे 3600, वित्त विभाग के द्वारा जारी वेतन कटौती आदेश दिनांक 30 अक्टूबर 2017 को प्रत्याहरित जावे, संघर्ष समिति एवं राज्य सरकार के मध्य हुए समझौते अनुसार कम दिए गए पदों को पुन: बहाल किया जावे, शासन सचिवालय एवं अधीनस्थ कार्यालय में कार्यरत मंत्रालयिक संवर्ग के राजपत्रित एवं राजपत्रित पदों में व्याप्त असमानता को दूर करते हुए पदोन्नति प्रावधान एवं वेतन में समानता हेतु नियमों में संशोधन किया जावे, चयनित वेतनमान 9,18, 27 के स्थान पर 8,16, 24 एवं 32 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर दिया जावे, मंत्रालयिक कर्मचारियों का पृथक निदेशालय गठित किया जाए। समस्त मंत्रालयिक कार्मिक 22 जुलाई से क्रमिक आंदोलन पर रहते हुए निम्नानुसार 22 से 26 तक काली पट्टी बांधकर मध्यान्ह पश्चात कार्य बहिष्कार एवं 26 जुलाई को सांय जिला मुख्यालय पर मशाल जुलूस निकाल कर विरोध दर्ज करवाया जाएगा। दिनांक 27 से 31 जुलाई तक कार्य बहिष्कार कर सम्पूर्ण राज्य के जिला मुख्यालयों के आगे धरना प्रदर्शन 2 अगस्त को पूर्ण कार्य बहिष्कार करते हुए कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन के साथ सरकार को सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन होगा।
